गोवा सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बिजली पारेषण और वितरण नेटवर्क को उन्नत बनाने का निर्णय किया है. बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस कार्य के लिये प्रशासनिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता वापस लिये जाने के साथ निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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Tuesday, May 21, 2019
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